एकस्तर वेतन श्रेणीची थकबाकी वसूल करा. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश.
सगळ्याच प्रकरणाची व्हावी चौकशी. कोट्यावधी रुपयाचे घोळ येऊ शकतो बाहेर?
अर्जुनी-मोर. दि.१०. गोंदिया जिल्हा परिषदेत सेवानिवृत्त शिक्षकांची वरिष्ठ वेतनश्रेणी व एकस्तर वेतन निश्चिती करून लाखो रुपयाची उचल करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील १७ सेवानिवृत्त शिक्षकांची वरिष्ठ वेतनश्रेणी व एकस्तर वेतन निश्चिती करून लाखो रुपयांची उचल करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आणून,या प्रकरणासंदर्भात तक्रार तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी अनिल चव्हाण यांनी केली होती.त्याची जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून संबंधित शिक्षकांनी वेतननिश्चिती चुकीची केली असल्याने त्यांच्या वेतनातून अतिरिक्त रकमेच्या परतावा एकरकमी घेण्याचे आदेश काढले आहेत.यामुळे त्या सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
त्यावेळी उलट या १७ सेवानिवृत्त शिक्षकांनी अर्जुनी मोरगावचे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी अनिल चव्हाण यांच्या विरोधात जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तक्रार दाखल केली होती.यात काही शिक्षक संघटना सुद्धा आघाडीवर होत्या.हे येथे उल्लेखनीय आहे.
संबंधित शिक्षक,कर्मचाऱ्यांनी आमच्या वेतन निश्चितीला मान्यता देण्यात यावी.यासंदर्भाने वारंवार जिल्हा परिषद लेखा विभागात व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.
तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी अनिल चव्हाण यांनी एकस्तर वेतन श्रेणी नाकारल्यामुळे त्यांच्यावर कार्यवाही करावी अशी तक्रार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली होती; परंतु संबंधित तत्कालीन गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवातून शासनाचे लाखो रुपये उखळले जाण्यापासून वाचविले,तसेच गेल्या कित्येक वर्षापासून यातील गैरप्रकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.असे बोगस वेतन निश्चिती करून आतापर्यंत कोट्यावधी रुपये शासकीय तिजोरीतून उखडल्या गेली असावेत अशी शंका या प्रकरणानिमित्त आता निर्माण झाली आहे. एकीकडे शालार्थ घोटाळा गाजत असतानाच आता हा एक स्तर वेतन निश्चिती प्रकरणाची ही सर्वकष चौकशी व्हावी.अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून आता पुढे येत आहे.
त्यामुळे एकस्तर वेतन श्रेणीची मागणी करणाऱ्या शिक्षकांनाच अतिरिक्त रक्कम घेतल्याचा परतावा एकरकमी देण्याची वेळ आली आहे,याबाबतचा आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या पत्रकात नमूद आहे.
सदर प्रकरण ऊजेडात येण्याच्या अगोदर शेकडो शिक्षकांनी लाभ घेतला आहे व वित्त विभागाच्या संगनमताने हा लाभ देण्यात तर आला नाही ना?याची चौकशी केली पाहिजे.तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.असा सूर ६ ऑक्टोंबरच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांच्या आदेशावर शिक्षण विभागात व्यक्त केला जात आहे.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विभाग जिल्हा परिषद गोंदिया यांच्या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्य प्रणालीवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित झाला आहे.जिल्हा परिषद गोंदिया अंतर्गत आठही तालुक्यात सेवेत कार्यरत असलेले शिक्षक व सेवानिवृत्त शिक्षक यांच्या चुकीच्या वेतन निश्चिती पडताळणीला वित्त विभागाने मंजुरी कशी दिली?याबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.कुंपणच शेत खात असल्याचा हा प्रकार तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित झाली आहे.
चौकशी समिती स्थापन करून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी देणार का?याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक लूट होत असताना,वित्त विभागाने मंजूर्या कशा दिल्या हे एक कोडेच आहे.
