अर्जुनी मोरगाव : गेल्या खरीप हंगामातील धानाच्या बोनसची घोषणा अद्यापही शासनाने केली नाही. बोनस देऊ असे सांगून केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण शासनाने अवलंबिले आहे. बोनस हा धान उत्पादकांचा हक्क असून तो मिळालाच पाहिजे असा निर्धार करीत तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने गुरुवारी (दि. ३) येथील तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.
शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी इत्यादींच्या असलेल्या ज्वलंत समस्या मार्गी लागल्या याकरिता तालुका काँग्रेसच्यावतीने मोरगाव येथील टी पॉईंट इथून तहसील कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा तहसील कार्यालयात आल्यानंतर तिथे सभेचे आयोजन करण्यात आले. मोर्चेकऱ्यांना आ. नाना पटोले यांनी संबोधित केले. केंद्र व राज्य सरकार संवेदनशील नाही. विद्यमान राज्य शासनांनी धान उत्पादकांची काहीच घेणे-देणे राहिलेले नाही. सरकारी नीती उद्योगपतींचे पांघरूण करणारी आहे. त्यासाठी राज्यातील शेतकरी व शेतमजूरांनी पेटून उठावे. खा. प्रशांत पडोळे यांनी सार्वजनिक उपक्रम खाजगी उद्योगपतींना देण्याचे काम सरकार करीत आहे. धानाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव देण्यात यावा. मोर्चाला जिल्हा महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा वंदना काळे,
माजी आ. दिलीप बनसोड, तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष घनश्याम धामट, बाजार समितीचे उपसभापती अनिल दहिवले यांनी सुद्धा मार्गदर्शन केले. आ. नाना पटोले, खा. पडोळे यांच्या वतीने तहसीलदार खुशाल कावडे, नायब तहसीलदार मंगेश क्षीरसागर यांना मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी तालुका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भागवत नाकाडे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रशेखर ठवरे, प्रमोद पाऊलझगडे, जिल्हा परिषद सदस्य कविता कापगते, युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष हितेश हतीमारे, नगरसेवक सर्वेश भुतडा, नगरसेविका शीला उईके, होमदास ब्राह्मणकर, बंसीधर लंजे, बँक संचालक विजय सिंह राठोड यांचा समावेश होता.
या मागण्यांचा समावेश होता
शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी, धान पिकाचे थकीत तुकडे देण्यात यावे, रासायनिक खते व औषधांच्या किमती कमी करा, शेतीसाठी चोवीस तास वीजपुरवठा नियमित करा. बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यावी. अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण रद्द करण्यात यावे. सामाजिक न्याय विभागाचे अर्थसहाय्य नियमित वेळेत लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात यावे. लाडक्या बहिणींना लाभ द्या, आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी. स्मार्ट मीटर लावण्यात येऊ नये इत्यादी मागण्यांचा समावेश होता.
