बिहार चुनाव 2025 के लिए NDA ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, HAM के प्रमुख जीतनराम मांझी समेत गठबंधन के बड़े नेता भी रहे मौजूद. NDA ने इसमें क्या-क्या वादे किए?
NDA manifesto for Bihar Election: बिहार चुनाव 2025 के लिए INDIA गठबंधन के बाद अब एनडीए ने भी अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. 31 अक्टूबर को पटना के होटल मौर्या में गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में इसे जारी किया गया.
बिहार चुनाव 2025 के लिए मतदान को कुछ ही दिन बचे हैं. इस बीच 31 अक्टूबर 2025 को पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठनबंधन यानी एनडीए ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, HAM के प्रमुख जीतनराम मांझी समेत गठबंधन के बड़े नेता मौजूद थे.संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार का मकसद है बिहार के हर युवा को रोजगार देना. सरकार बनने पर बिहार में एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां देंगे. युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा. हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने का काम किया जाएगा.उन्होंने कहा कि बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सकें, जहां भी उनकी जरूरत हो, इसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर खोलेंगे. सीएम महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी. साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया जाएगा. अगर एक करोड़ महिलाओं को लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी शुरू करेंगे. इसके तहत महिलाओं को करोड़पति बनाने की दिशा में काम करेंगे
चौधरी ने आगे कहा,
अतिपिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देने का काम किया जाएगा. अति पिछड़ा वर्ग के तमाम व्यावसायिक समूहों जैसे तांति, ततमा, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगोता , बिंद, नोनिया , तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुरहा, अमात, केवट, राजबंशी, गड़ेरिया इत्यादि अतिपिछड़े वर्गों को 10 लाख रुपये की सहायता देंगे.इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेंगे, जो अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जाति यों के सशक्ती करण के लिए न्यायोचित कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव देगी.
एनडीए के घोषणापत्र की मुख्य बातें
एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में जो-जो वादे किए हैं उनकी लिस्ट ये है
युवाओं को 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा.
हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे.
बिहार स्पोर्ट्स सिटी और प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा.
हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे.
100 MSME पार्क और 50 हजार से ज्यादा कुटीर उद्यम बनाए जाएंगे.
महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख की मदद दी जाएगी.
1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा.
‘मिशन करोड़पति’ के जरिए से महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाया जाएगा.
किसान सम्मान निधि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार किया जाएगा
मत्स्य पालन को 4 हजार 500 से बढ़ाकर 9 हजार की सहायता राशि दी जाएगी.
सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाएगी.
एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर में 9 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा.
हर अनुमंडल में एससी और एसटी के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे.
उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने वाले सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को हर महीने 2 हजार दिए जाएंगे.
ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता दी जाएगी.
स्कूलों में मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा.
बिहार में 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाएगा.
5,000 करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प करेंगे.
7 एक्सप्रेसवे और 3 हजार 600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा.
विश्वस्तरीय मेडिकल सिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा.
माता जानकी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी ‘सीतामढ़ी’ के रूप में विकसित किया जाएगा.
पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं 4 नए शहरों में मेट्रो बनाए जाएंगे.
बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे. 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. चुनाव में मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच में है. महागठबंधन में RJD, कांग्रेस, CPI (ML), CPI, CPM और मुकेश सहनी की VIP पार्टी शामिल हैं. वहीं एनडीए में भाजपा, JDU, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा हैं.
मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 को महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे 20 दिनों के भीतर एक कानून लाएंगे, जिसके तहत हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.
